सरकार ने कहा कि नए कानून में हर ग्रामीण परिवार को अब साल में 125 दिन काम देने की गारंटी होगी, जो पहले 100 दिन थी। इससे गांवों में रहने वाले परिवारों को ज्यादा काम मिलेगा और उनकी आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी।

कानून की धारा 22 के तहत इस योजना के खर्च को केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर वहन करेंगी। सामान्य राज्यों में खर्च का बंटवारा 60 प्रतिशत केंद्र और 40 प्रतिशत राज्य के बीच होगा।

वहीं, पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों- जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में केंद्र सरकार 90 प्रतिशत खर्च उठाएगी।

धारा 6 के अनुसार, राज्य सरकारें खेती के व्यस्त समय, जैसे बुवाई और कटाई के दौरान, साल में अधिकतम 60 दिनों तक इस योजना के तहत मिलने वाले काम को नियंत्रित कर सकेंगी।

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60:40 फंडिंग रेश्यो से राज्यों पर बोझ नहीं बढ़ेगा

इस कानून को लेकर सबसे बड़ी बहस इसके फंडिंग स्ट्रक्चर पर थी। नए नियमों के मुताबिक, केंद्र और राज्यों के बीच फंड का बंटवारा 60:40 के अनुपात में होगा। हालांकि, पूर्वोत्तर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और हिमालयी राज्यों के लिए यह नियम अलग होगा। SBI की रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ लोग इसे राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ मान रहे हैं, लेकिन डेटा बताता है कि असल में राज्यों को इससे फायदा ही होगा।

यूपी, महाराष्ट्र और बिहार को सबसे ज्यादा फायदा

SBI ने पिछले 7 सालों (FY19-FY25) के मनरेगा आवंटन के साथ नए सिस्टम की तुलना की है। रिपोर्ट के मुताबिक:

• उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है।
• बिहार, छत्तीसगढ़ और गुजरात भी बड़े फायदे वाले राज्यों की लिस्ट में शामिल हैं।
• तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों में मामूली कमी दिख सकती है, लेकिन अगर पिछले साल के विशेष आंकड़ों को हटा दें, तो वहां भी स्थिति स्टेबल है।

राज्यों को नहीं लेना पड़ेगा कर्ज

रिपोर्ट में उन दावों को खारिज किया गया है जिनमें कहा जा रहा था कि 60:40 के रेश्यो से राज्यों को ज्यादा कर्ज लेना पड़ेगा। SBI के अनुसार, यह डर राज्यों की वित्तीय स्थिति की गलत समझ के कारण है। नए ढांचे में फंड का वितरण ‘इक्विटी और एफिशिएंसी’ यानी समानता और कार्यक्षमता के आधार पर होगा, जिससे विकसित और पिछड़े, दोनों तरह के राज्यों को बेहतर फंड मिल सकेगा।

राज्यों के पास अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का मौका

SBI की रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया है कि राज्य सरकारें अपनी ओर से 40% योगदान को प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करके इस मिशन के रिजल्ट को और बेहतर बना सकती हैं। इससे न केवल रोजगार बढ़ेगा, बल्कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास भी तेजी से होगा।

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