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सोमवार को कार्यशाला का आयोजन राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लि., राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लि. और भारतीय बीज सहकारी समिति लि. की सदस्यता के संबंध में किया गया। इसमें एनसीडी पोर्टल पर सोसायटियों के विवरण अपडेशन, रैंकिंग फ्रेमवर्क और पुरस्कार मानदंडों पर भी चर्चा हुई।

राजपाल ने बताया- राज्य की सहकारी समितियों ने बीबीएसएसएल की सदस्यता में अच्छी भागीदारी की है। एनसीईएल और एनसीओएल की सदस्यता में भी वृद्धि हुई है। राजफेड ने नोडल एजेंसी के रूप में तीनों समितियों के साथ एमओयू किया है।

उन्होंने कहा कि जिन पैक्स में कम्प्यूटराइजेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है, वहां सभी प्रविष्टियां ऑनलाइन होनी चाहिए। ऑनलाइन ऑडिट भी अनिवार्य है। इस कार्य में सहयोग न करने वाली पैक्स के विरुद्ध अवसायन की कार्रवाई की जा सकती है।

राजस्थान में सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार मंजू राजपाल ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर से संचालित की जा रही समस्त गतिविधियों में हम भागीदार बनें।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर से संचालित की जा रही समस्त गतिविधियों में हम भागीदार बनें। एनसीडी पोर्टल पर डेटा को निरन्तर अपडेट किया जाए, जिससे पोर्टल पर प्रदर्शित राज्य की रैंकिंग में सुधार हो।

किसान कल्याण एवं नागरिकों को ऑर्गेनिक उत्पाद उचित दाम पर उपलब्ध करवाने के लिए समिति का गठन

राष्ट्रीय स्तर पर गठित तीनों बहुराज्यीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा इस दौरान अपना प्रस्तुतीकरण दिया गया। एनसीओएल के विनीत कुमार ने बताया कि किसान कल्याण एवं नागरिकों को ऑर्गेनिक उत्पाद उचित दाम पर उपलब्ध करवाने के लिए समिति का गठन किया गया है। इसकी सदस्य बनने वाली समितियों के माध्यम से ऑर्गेनिक उत्पादों की खरीद कर किसानों को प्रीमियम प्राइस दिया जा रहा है। इससे किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिल रही है। लाभ का एक हिस्सा सहकारी समितियों को मिलेगा। भारत ऑर्गेनिक्स ब्राण्ड नाम से उत्पाद विक्रय किये जा रहे हैं, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध हैं। राजस्थान में शीघ्र ही मूंग दाल की खरीद शुरू किया जाना प्रस्तावित है। बीबीएसएसएल के जे.पी. सिंह ने बताया कि समिति द्वारा दलहन-तिलहन के क्षेत्र में विशेष रूप से कार्य किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष समिति द्वारा 270 करोड़ रुपए से अधिक के व्यवसाय का लक्ष्य है, जिसमें राजस्थान से 60 करोड़ रुपए का व्यवसाय संभावित है।

सहकारी निर्यात क्षेत्र को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए समिति का गठन

एनसीईएल की प्रतिनिधि आरुषि नायक ने बताया कि भारत के सहकारी निर्यात क्षेत्र को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए समिति का गठन किया गया है। उत्पादकों को अच्छा दाम मिले और किसानों की समृद्धि हो, इस दिशा में समिति द्वारा कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रक्रियागत परेशानियों से बचने के लिए समितियों द्वारा एनसीईएल के माध्यम से उत्पादों का निर्यात किया जा सकता है। समितियों के प्रतिनिधियों ने अपने प्रस्तुतीकरण में सदस्य बनने की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया तथा लोगों के प्रश्नों के जवाब भी दिए।

राष्ट्रीय सहकारी डेटा बेस में पैक्स की रैंकिंग के विषय में विस्तार से बताया

एक अन्य प्रस्तुतीकरण में सहायक निदेशक (सांख्यिकी) वर्षा मीणा ने राष्ट्रीय सहकारी डेटा बेस में पैक्स की रैंकिंग के विषय में विस्तार से बताया। उन्होंने रैंकिंग मापदंडों और अपडेशन की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए कहा कि 5 घटकों के आधार पर 100 अंक में से प्राप्तांकों के अनुसार रैंकिंग निर्धारित होती है। अत: सभी कॉलम्स में जानकारियां आवश्यक रूप से भरी जाए। ‘सहकार से समृद्धि’ के कंसल्टेंट श्री आर.एस. जोधा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली समितियों को राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय और 15 प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। एनसीडी पोर्टल पर अपलोड डेटा के आधार पर समितियों का मूल्यांकन किया जाएगा।

ये रहे मौजूद

इस अवसर पर अतिरिक्त रजिस्ट्रार (मा.सं.वि.) तथा सहकार से समृद्धि से मुख्य नोडल अधिकारी भोमा राम एवं अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय) और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के नोडल अधिकारी संदीप खण्डेलवाल उपस्थित रहे। जबकि, समस्त अतिरिक्त रजिस्ट्रार (खण्ड), जिला उप रजिस्ट्रार, केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशक एवं अधिशाषी अधिकारी, केवीएसएस के प्रबंधक एवं पैक्स के व्यवस्थापक वीसी के माध्यम से इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए।