नालंदा जिला शिक्षा विभाग ने वित्तीय अनुशासनहीनता के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना के तहत मिली राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा न करने वाले 19 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को विभाग ने शोकॉज नोटिस जारी किया है। योजना एवं लेखा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (डीपीओ) मोहम्मद शाहनवाज ने जारी पत्र में संबंधित प्रधानाध्यापकों को 24 घंटे के अंदर संतोषजनक स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। पत्र में साफ चेतावनी दी गई है कि असंतोषजनक जवाब या जवाब न मिलने की स्थिति में वेतन स्थगन, विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ गबन के आरोप में एफआईआर भी दर्ज कराई जा सकती है। सिलाव प्रखंड में सर्वाधिक मामले दिलचस्प बात यह है कि इन 19 विद्यालयों में सबसे अधिक पांच स्कूल सिलाव प्रखंड के हैं, जो वित्तीय प्रबंधन में गंभीर लापरवाही की ओर इशारा करता है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह महज एक-दो स्कूलों का मामला नहीं है, बल्कि व्यापक स्तर पर वित्तीय अनियमितता का संकेत है। 20-20 हजार रुपए की राशि का हिसाब गायब डीपीओ के पत्र में स्पष्ट किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय को छात्र-छात्राओं के शैक्षणिक परिभ्रमण के लिए 20,000 रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई थी। इस राशि का उद्देश्य बच्चों को विभिन्न ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्थलों का भ्रमण कराना था। इन 19 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों ने न तो परिभ्रमण की उपयोगिता रिपोर्ट जमा की और न ही इस मामले को गंभीरता से लिया। विभाग ने इसे वित्तीय अनियमितता, स्वेच्छाचारिता, उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना तथा कर्तव्य के प्रति लापरवाही करार दिया है। विभाग का सख्त रुख जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार, विभाग इस बार बकाया बिल और उपयोगिता प्रमाण पत्र के मामले में किसी भी तरह की ढील देने को तैयार नहीं है। लगातार शिक्षकों से जवाब-तलब किया जा रहा है और नियमित कैंप लगाकर बकाया बिलों का निपटारा कराया जा रहा है। शनिवार को डीईओ कार्यालय में आयोजित विशेष कैंप में कई प्रधानाध्यापकों ने नोटिस मिलने के बाद अपने बकाया बिल जमा कर दिए। हालांकि, अभी भी कई ऐसे विद्यालय हैं जहां से कोई जवाब नहीं आया है। इन विद्यालयों को भेजा गया नोटिस जिन विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है, उनमें प्रमुख हैं कन्या उच्च विद्यालय ओकनावां, हाजी निसारुद्दीन उच्च विद्यालय गिरियक, उत्क्रमित उच्च विद्यालय मल्लिकपुर, कुल्ह, पांकी, बड़ाकर, खोदागंज, जियर, पुरैनी, इसुआ, बड़गांव, रेड़ी, उच्च विद्यालय सरबहदी, अमरावती, प्लस टू उच्च विद्यालय गोनावां, गुरुशरण उच्च विद्यालय कौशलपुर, कन्या उच्च विद्यालय परवलपुर, कांग्रेस उच्च विद्यालय दशरथपुर तथा उत्क्रमित उच्च विद्यालय हवेली। डीसी पत्र जमा करने की अनिवार्यता विभाग ने सभी संबंधित प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया है कि वे अपना डीसी (डिस्ट्रिक्ट कमेटी) पत्र भी अविलंब उपलब्ध कराएं। विफल रहने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
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नालंदा में शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई: 19 हेड मास्टर को शोकॉज नोटिस, परिभ्रमण योजना का बिल जमा नहीं करने पर एक्शन – Nalanda News
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