1. UKSSSC पेपर लीक के खिलाफ कैंडिडेट्स सड़कों पर

उत्तराखंड UKSSSC पेपर लीक के खिलाफ कैंडिडेट्स पिछले दो दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं। दरअसल 21 सितंबर को उत्तराखंड UKSSC ग्रेजुएशन लेवल परीक्षा हुई। परीक्षा शुरू होने के कुछ देर बाद ही क्वेश्चन पेपर से जुड़े स्क्रीनशॉट्स सामने आने लगे।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में हजारों कैंडिडेट्स एकजुट होकर सीएम पुष्कर धामी के खिलाफ नारे लगाते नजर आए- पुष्कर धामी वीक है, तभी तो पेपर लीक है। वहीं सरकार का कहना है कि पेपर लीक नहीं है, सिर्फ 3 ही पेज बाहर आए हैं।

देहरादून डीएम ने BNS की धारा 163 लागू कर स्‍टूडेंट्स को एक साथ इकट्ठा न होने का आदेश दिया था, हालांकि इसके बावजूद बड़ी संख्‍या में स्‍टूडेंट्स एकट्ठा होकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं।

2. सिविल जज भर्ती में तीन साल वकालत की अनिवार्यता खत्‍म

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया है जिसमें सिविल जज के पद के लिए तीन साल की वकालत अनिवार्य कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल हाईकोर्ट के​​​​​ उस आदेश पर रोक लगा दी थी जिसमें तीन साल की वकालत की अनिवार्य आवश्यकता के बिना 2022 की सिविल जजों के पदों पर भर्ती पर रोक लगाई गई थी।

पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगाते हुए कहा था कि हमारी समझ से अयोग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति नहीं की जा सकती। हालांकि, अंतरिम आदेशों के कारण कुछ अयोग्य उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई। केवल उन्हीं उम्मीदवारों पर विचार किया जा रहा है, जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। इस बीच, विवादित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाई जाती है।