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बोदरी में उच्च न्यायालय के कर्मचारियों के लिए 56.71 करोड़ रुपए की लागत से 80 आवासगृहों का निर्माण किया गया है। हर आवास में दो बेडरूम, किचन, मल्टीपर्पस रूम, यूटिलिटी और दो प्रसाधन कक्ष हैं। सभी भवनों में लिफ्ट की सुविधा के साथ भू-तल पर पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है।

कर्मचारी संस्थान की वास्तविक शक्ति

कार्यक्रम में चीफ जस्टिस सिन्हा ने कहा कि कर्मचारी किसी भी संस्थान की वास्तविक शक्ति होते हैं। सुविधाजनक आवास बुनियादी आवश्यकताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के समीप आवास मिलने से कर्मचारियों की उपस्थिति नियमित होगी और न्यायिक कार्यवाहियां तेज होंगी।