कर्मचारी चयन मंडल (ESB) ने पुलिस विभाग में 7,500 कॉन्स्टेबलों की सीधी भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन की प्रक्रिया 15 सितंबर 2025 से शुरू होगी।
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उम्मीदवारों के आवेदन करने की अंतिम तारीख 29 सितंबर 2025 रखी गई है, जबकि संशोधन की सुविधा 4 अक्टूबर 2025 तक मिलेगी।
भर्ती परीक्षा का आयोजन 30 अक्टूबर 2025 से किया जाएगा। उम्मीदवार ESB की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
कर्मचारी चयन मंडल के डायरेक्टर साकेत मालवीय ने बताया कि इसी महीने ऑनलाइन आवेदन जमा कराने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अक्टूबर में सेंटर तय किए जाएंगे। 30 अक्टूबर 2025 से परीक्षा शुरू होगी।
मंडल द्वारा ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी। जबकि पुलिस विभाग द्वारा फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। जल्दी ही सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए भी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
पाल, इंदौर समेत 11 शहरों में होंगी परीक्षाएं प्रदेश के 11 शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रीवा, रतलाम, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन में 30 अक्टूबर 2025 से परीक्षाएं होगी। परीक्षा दो पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 7:30 बजे से शुरू होगी। 8:30 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम है। 9:30 से 11:30 बजे के बीच परीक्षा होगी।
वहीं, दूसरी पाली दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगी। 1:30 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम है। 2:30 से 4:30 बजे तक परीक्षा होगी।
परीक्षा शुल्क
- सामान्य वर्ग/अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए: 500 रुपए
- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस: 250 रुपए
- मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन: 200 रुपए
- विभागीय परीक्षा के लिए (SC/ST/OBC/EWS): 100 रुपए।
ऐसी होगी सिलेक्शन प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेस में लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन होगा। परीक्षा का स्तर हाई स्कूल योग्यता पर आधारित होगा। चयनित उम्मीदवारों को पुलिस विभाग में आरक्षक (कॉन्स्टेबल) के पद पर नियुक्ति मिलेगी। वेतन 19,500-62,000 रुपए प्रतिमाह मिलेगी।
ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण नहीं पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए आज जो विज्ञापन कर्मचारी चयन मंडल ने जारी किया है। उसमें भी ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण नहीं मिलेगा। इसके लिए पदों की जो गणितीय व्यवस्था तय की गई है।
उसके अनुसार अनारक्षित कोटे में 27 प्रतिशत और 13 प्रतिशत पद काल्पनिक पद अलग-अलग तय किए गए हैं। इसके साथ ही ओबीसी कोटे के आरक्षण में 14 प्रतिशत पदों की गणना अलग और 13 प्रतिशत काल्पनिक पदों की गणना अलग से रखी गई है।
कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए ऐसा होगा अनारक्षित पदों का सिस्टम
- अनारक्षित 27 प्रतिशत- 877
- अनारक्षित 13 प्रतिशत काल्पनिक- 422
- एससी 16 प्रतिशत पद- 519
- एसटी 20 प्रतिशत पद- 649
- ओबीसी 27 प्रतिशत पद- 876
- ओबीसी 14 प्रतिशत पद- 454
- ओबीसी 13 प्रतिशत काल्पनिक पद- 422
- ईडब्ल्यूएस 10 प्रतिशत पद- 324
- कुल 87 प्रतिशत पद-2823
- कुल 13 प्रतिशत पद-422
- कुल पद-3245
एक्स सर्विसमैन के 10 प्रतिशत पदों की स्थिति
- अनारक्षित 27 प्रतिशत पद-203
- अनारक्षित 13 प्रतिशत काल्पनिक पद-97
- एससी 16 प्रतिशत -120
- एसटी 20 प्रतिशत पद-150
- ओबीसी 27 प्रतिशत पद-202
- ओबीसी 14 प्रतिशत पद-105
- ओबीसी 13 प्रतिशत काल्पनिक पद-97
- ईडब्ल्यूएस 10 प्रतिशत पद-75
- कुल 87 प्रतिशत पद-653
- कुल 13 प्रतिशत पद-97
- कुल पद-750
दिव्यांग (एचजी)
- अनारक्षित 27 प्रतिशत -303
- अनारक्षित 13 प्रतिशत काल्पनिक-146
- एससी 16 प्रतिशत पद-180
- एसटी 20 प्रतिशत पद-225
- ओबीसी 27 प्रतिशत पद-304
- ओबीसी 14 प्रतिशत पद-158
- ओबीसी 13 प्रतिशत काल्पनिक पद-146
- ईडब्ल्यूएस 10 प्रतिशत पद-113
- कुल 87 प्रतिशत पद-979
- कुल 13 प्रतिशत पद-146
- कुल पद-1125
महिला आरक्षण
- अनारक्षित 27 प्रतिशत पद-642
- अनारक्षित 13 प्रतिशत काल्पनिक पद-310
- एससी 16 प्रतिशत -381
- एसटी 20 प्रतिशत पद-476
- ओबीसी 27 प्रतिशत पद-643
- ओबीसी 14 प्रतिशत पद-333
- ओबीसी 13 प्रतिशत काल्पनिक पद-310
- ईडब्ल्यूएस 10 प्रतिशत पद-238
- कुल 87 प्रतिशत पद-2070
- कुल 13 प्रतिशत पद-310
- कुल पद-2380
कुल पदों की स्थिति
- अनारक्षित 27 प्रतिशत पद-2035
- अनारक्षित 13 प्रतिशत काल्पनिक पद-975
- एससी 16 प्रतिशत -1200
- एसटी 20 प्रतिशत पद-1500
- ओबीसी 27 प्रतिशत पद-2025
- ओबीसी 14 प्रतिशत पद-1050
- ओबीसी 13 प्रतिशत काल्पनिक पद-975
- ईडब्ल्यूएस 10 प्रतिशत पद-750
- कुल 87 प्रतिशत पद-6525
- कुल 13 प्रतिशत पद-975
- कुल पद-7500
मार्च में होनी थी भर्ती, सितंबर तक इसलिए टली पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया मार्च में शुरू होने थी, लेकिन इस मामले में रोजगार के जीवित पंजीयन की शर्त जुड़ी थी। इस पर कुछ आवेदकों ने एमपी हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने जीवित पंजीयन को हटाने का फैसला लेते हुए सरकार को भर्ती के निर्देश दिए।
इसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। इसके बाद इसी महीने पुलिस मुख्यालय की भर्ती शाखा ने सरकार को प्रस्ताव भेजा। जिस पर सरकार ने भर्ती की अनुमति दी और अब विज्ञापन जारी हुआ है।
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मध्यप्रदेश में पुलिस आरक्षक से लेकर सब इंस्पेक्टर तक की भर्ती के लिए पुलिस भर्ती बोर्ड बनेगा। पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से ही एमपी में पुलिस के रिक्त पदों की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि अगले तीन साल में प्रदेश में 21 हजार से अधिक रिक्त पदों को भरा जाएगा। इस साल साढ़े 7 हजार पदों पर भर्ती होगी। पढ़ें पूरी खबर
