गुजरात में 1 अप्रैल, 2026 से आय, जाति समेत 18 प्रमाण-पत्र ऑनलाइन मिलने लगेंगे। बुधवार को गांधीनगर में हुई कैबिनेट की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया। सरकार के इस कदम से राज्य के करीब 80 लाख परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। प्रवक्ता मंत्री जीतू वाघानी ने बताया कि आज हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। स्कूल खुलने के साथ ही छात्रों और अभिभावकों को आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र सहित लगभग 18 अलग-अलग प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है। इसके लिए सरकारी कार्यालयों में लंबी कतारें लग जाती हैं और अभिभावकों को प्रवेश और प्रमाण पत्रों की समय सीमा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया जाए। इसके परिणामस्वरूप राज्य के 80 लाख परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा और लोगों को अलग-अलग सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। 1 अप्रैल से विभिन्न योजनाओं के फॉर्म और प्रमाण पत्र ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। वहीं, कृषि विभाग ने भी अब तक 59 लाख लाभार्थियों का किसान पंजीकरण पूरा कर लिया है।



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