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हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB) द्वारा तैयार की गई विंटर सीजन वर्क प्लानिंग 2025-26, वाहनों से होने वाले प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण और सड़कों एवं निर्माण स्थलों से निकलने वाली धूल की जांच के लिए एक मेगा प्लानिंग के साथ लागू हो गई है।

यहां पढ़िए क्या है एचएसपीसीबी की मेगा प्लानिंग…

1. 15 लाख डीजल-पेट्रोल वाहन नहीं चलेंगे

इस योजना में पुराने वाहनों पर कड़ी कार्रवाई शामिल है। 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन सड़कों से हटा दिए जाएँगे। अधिकारियों ने दोनों जिलों में लगभग 15 लाख ऐसे वाहनों की पहचान कर ली है। जिला परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

2. बिल्डरों का धूल नियंत्रण पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा

निर्माण संबंधी प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए एक बड़े कदम के तहत, सभी बिल्डरों और डेवलपर्स को 500 वर्ग मीटर से बड़े प्रोजेक्ट्स को राज्य के धूल नियंत्रण पोर्टल पर पंजीकृत करने का निर्देश दिया गया है। एचएसपीसीबी नियमित निरीक्षण करेगा और उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

3. डीजल जनरेटर पर रोक रहेगी

दोनों जिलों गुरुग्राम और फरीदाबाद प्रशासन ने डीजल जनरेटर (DG) सेटों पर भी पूरी तरह से रोक लगाने का आदेश दिया है, जबकि उद्योगों को तुरंत ग्रीन फ्यूल अपनाने का निर्देश दिया गया है। ऐसा नहीं करने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।

4. दोनों जिलों में एंटी स्मॉग गन तैनात होंगी

​​​​​​​धुंध से निपटने के लिए, गुरुग्राम नगर निगम अपने जल छिड़काव यंत्रों की संख्या 8 से बढ़ाकर 40 करेगा तथा 29 नए सड़क सफाई यंत्र जोड़ेगा, जिससे कुल संख्या 54 हो जाएगी। प्रमुख निर्माण स्थलों पर 850 से अधिक एंटी-स्मॉग गन तैनात की जाएंगी।इसी प्रकार, फरीदाबाद अपने स्प्रिंकलरों की संख्या 25 से बढ़ाकर 38 करेगा, 15 रोड स्वीपर जोड़ेगा, तथा प्रमुख प्रदूषण वाले स्थानों पर 190 स्मॉग गन तैनात करेगा।

इसलिए लिया गया ये फैसला

​​​​​​​गुरुग्राम और फरीदाबाद दोनों को ‘कम उत्सर्जन क्षेत्र’ घोषित किया गया है, जहां उच्च प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इस साल वायु प्रदूषण की चुनौती से निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हैं। अधिकारियों का कहना है कि प्लानिंग तैयार है और उस पर काम भी शुरू हो चुका है। उद्योग प्रमुख को जागरूक किया जा रहा है।

उल्लंघनों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि नियमित निगरानी, ​​अंतर-विभागीय समन्वय और जन जागरूकता अभियान यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होंगे कि शीतकालीन कार्य योजना वायु प्रदूषण को रोकने में ठोस परिणाम दे।