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राजस्व महा अभियान का मुख्य उद्देश्य अभिलेखों में त्रुटि सुधार और भूमि विवादों को रोकना है। इसके तहत रैयतों के नाम खाता खेसरा, रकवा और लगान संबंधित त्रुटियों को सुधारना है। साथ ही उत्तराधिकारियों के नाम पर जमाबंदी स्थानांतरित करने का प्रावधान है।

ग्रामीणों को वंशावली प्रमाण पत्र बनवाने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसमें कोर्ट से शपथ पत्र, चार गवाहों के हस्ताक्षर, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की जरूरत होती है। वार्ड सदस्य, पंच, आंगनबाड़ी सेविका, चौकीदार, मुखिया और पंचायत सचिव के हस्ताक्षर भी आवश्यक हैं।

संयुक्त जमाबंदी में उत्तराधिकारियों की अधिक संख्या और आपसी सहमति की कमी से कार्य प्रभावित हो रहा है। समय सीमा कम होने के कारण फॉर्म भरने और सभी दस्तावेज एकत्र करने में लोगों को परेशानी हो रही है।

जदयू के प्रखंड अध्यक्ष भगवान चौधरी और बांका सांसद प्रतिनिधि चंद्रमोहन पांडेय ने चांदन अंचल अधिकारी से समय सीमा बढ़ाने और ऑनलाइन आवेदन की सुविधा देने की मांग की है। ग्रामीणों ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने की गुहार लगाई है।